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RTI सूचना का अधिकार

Details of Appellate Authority and Central Public Information Officer (CPIO)



In order to promote transparency and accountability in administration, the Indian Parliament enacted the Freedom of Information Act, 2002, which was repealed later and a new act, The Right to Information Act, came into force on 12 October 2005. The new law empowers Indian citizens to seek information from a Public Authority, thus making the Government and its functionaries more accountable and responsible.

Right to Information Act 2005 is an enactment made by Government of India, which mandates timely response to citizen requests for government information by all Public Authorities.



CGTMSE is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus is under obligation to provide the information to members of public.



Section 3 of the Right to Information Act provides as under:

"Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information."

Normally, an applicant is not required to submit any proof of citizenship. However, if the CPIO has any doubt about the identity of the applicant he can seek for his proof of identification.

The Act gives the right to information only to the citizens of India. It does not make provision for giving information to Corporations, Associations, and Companies etc. which are legal entities / persons but not citizens. However, if an application is made by an employee or office bearer of any Corporation, Association, Company, NGO etc. indicating his name and such employee or office bearer is a citizen of India, information may be supplied to him / her. In such cases, it would be presumed that a citizen has sought information at the address of the Corporation.



  • The Act provides under sections 8 & 9, certain categories of information that are exempt from disclosure to the citizens.
  • Any person desirous of obtaining information is advised to refer to the relative sections of the Act before submitting a request for information.



Only Citizens of India are eligible for making a request under the RTI Act, 2005. Thus, applicant has to give his/her citizen status along with the application.

The request for information has to be made in writing, clearly specifying the information sought under the RTI Act. The application should contain the contact details (postal address, telephone number, fax number, email address) for contacting back either for clarifications/advices or for providing information.



There is no prescribed format of application for seeking information. The application can be made on plain paper. The application should, however, have the name and complete postal address of the applicant. Even in cases where the information is sought electronically, the application should contain the name and postal address of the applicant. The application should be made in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanied by the prescribed fee and specifying the particulars of the information sought.

As per the Rules and Regulations of the RTI Act on FEE and Cost, the request for information needs to be accompanied by an application fee of Rs 10/- by way of cash against proper receipt or by DD or Banker’s Cheque favoring CGTMSE.

The application could be sent by post accompanied by the application fee of Rs.10/- payable by demand draft or bankers’ cheque or Indian Postal Order favouring CGTMSE. Further, the fee can be paid by way of cash against the proper original receipt as proof of evidence to be enclosed with application.

Applications can also be made over fax or email. However, the same shall be followed by “signed” hard copy of the said application to the CPIO concerned along with the appropriate fee. Only upon receipt of appropriate fee the application will be considered for processing. The period of 30 days shall commence from the date of receipt of proof of proper fee.”



A citizen who desires to seek some information from a public authority is required to send, along with the application (a Postal order or DD (Demand draft) or a bankers’ cheque) payable to the public authority as fee prescribed for seeking information. For online RTI applications, the payment of RTI Fee needs to be made digitally (online).

However, the Citizens belonging to Below Poverty Line Category may seek exemption from payment of RTI fee duly producing the proof of BPL Category.

The applicant may also be required to pay further fee towards the cost of providing the information, details of which shall be intimated to the applicant by the CPIO as prescribed by the RTI ACT.



1. Fee to be paid along with application ₹10/- by Demand Draft / Bankers’ Cheque / Indian Postal Order payable to the CPIO, payable at the Place of CPIO. The Fee can be paid by way of Cash also against the proper original receipt.
2. Charges for Copying / Creating:
A) For A4 or A3 size paper
b) For Larger size paper

A) ₹2.00 per page.
B) Actual charge or cost price of a copy in larger size paper
3. Samples or Models Actual Cost or Price
4. Inspection of Records No fee for the first hour; a fee of ₹.5.00 for each subsequent hour or a fraction thereof.
5. Information in Diskette or floppy ₹50.00 per diskette or floppy
6. Information provided in printed form At the price fixed for such publication or ₹2.00 per page of photocopy for extracts from the publication.



Central Public Information Officer (CPIO)

Central Public Information Officer is responsible for giving information to a person who seeks information under the RTI Act. CGTMSE has designated officer as Central Public Information Officer (CPIO).

Appellate Authority (AA)

If an applicant is not supplied information within the prescribed time of 30 days or 48 hours, as the case may be, or is not satisfied with the information furnished to him, he may prefer an appeal to the First Appellate Authority who is an officer senior in rank to the Central Public Information Officer. CGTMSE has designated officers as Appellate Authority in CGTMSE.



The requests/ applications are to be submitted to the CPIO as per the details given below:

Shri MSRK Murthy Assistant General Manager Registered Office, Mumbai 1st Floor,
Swavalamban Bhavan, SIDBI, C-11, ‘G’ Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
(022) 67531236



If the applicant decides to make an appeal against the non-response / information provided by the CPIO, the appeal has to be sent / submitted to the First Appellate Authority as per the details given below:

Shri Dhiraj Kumar Deputy General Manager Registered Office, Mumbai 1st Floor,
Swavalamban Bhavan, SIDBI, C-11, ‘G’ Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
(022) 67531189



If the applicant decides to make an appeal against the non-response / information provided by the CPIO, the appeal has to be sent / submitted to the First Appellate Authority as per the details given below:

1. Supply of information in normal course 30 days
2. Supply of information if it concerns the life or liberty of a person 48 hours
3. Supply of information if the application is received through CAPIO 05 days shall be added to the time period indicated at Sr. NO.1 and 2
4. Supply of information if application / request is received after transfer from another public authority: (a) In normal course (a) Within 30 days of the receipt of the application by the concerned public Authority.
(b) In case the information concerns the life or liberty of a person. (b) Within 48 hours of receipt of the application by the concerned public authority
5. Supply of information if it relates to third party and the third party has treated it as confidential. Should be provided after following the procedure given in Section 11 of the RTI Act.
6. Supply of information where the applicant is asked to pay additional fee. The period intervening between informing the applicant about additional fee and the payment of fee by the applicant shall be excluded for calculating the period of reply.

If a public authority fails to comply with the specified time limit, the information to the concerned applicant would have to be provided free of charge.


  • The appeal should be disposed off within 30 days of receipt of the appeal.
  • In exceptional cases, the Appellate Authority may take 45 days for its disposal for which reasons are recorded.



If the applicant is not satisfied with the decision of the First Appellate Authority of CGTMSE, he/she can appeal to the Central Information Commission (CIC) as per the rules of the RTI Act 2005.



RTI Act. 2005 in English pdf icon
RTI Act. 2005 in Hindi pdf icon
For Notification/ Updation on RTI guidelines pdf icon
User Manual for RTI Application & Awareness pdf icon
Information about CGTMSE under Section 4 of RTI Act pdf icon



A brief about CGTMSE along with links for related information is provided in the



If you have any suggestion for CGTMSE for disclosing any information in addition to what is already disclosed in its public domain, please send the same by email at

Suggestions should not include the requests for information for individuals and specific information on adhoc basis, for which the request/application has to be made under the RTI Act, 2005.



CGTMSE places the up to date information about its Products / Services / Facilities available to public/any other information, which can be disclosed, in public domain.

Public can access the same at



CGTMSE’s latest annual report is available for public at the

अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) का विवरण


सूचना के अधिकार का अर्थ है नागरिकों तक सूचना पहुंचाना

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संसद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 लागू किया, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नया कानून भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, इस प्रकार सरकार और उसके पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, जो सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सरकारी जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है।


अधिनियम के तहत दायित्व

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार सीजीटीएमएसई एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, और इस प्रकार यह जनता के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।


सूचना कौन माँग सकता है

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में निम्नानुसार प्रावधान है:  

"इस अधिनिम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा."

आम तौर पर, किसी आवेदक को नागरिकता का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, यदि सीपीआईओ को आवेदक की पहचान के बारे में कोई संदेह है तो वह उसकी पहचान का प्रमाण मांग सकता है।

यह अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। यह निगमों, संघों और कंपनियों आदि को जानकारी देने का प्रावधान नहीं करता है जो कानूनी संस्थाएं/व्यक्ति हैं लेकिन नागरिक नहीं हैं। हालाँकि, यदि किसी निगम, एसोसिएशन, कंपनी, एनजीओ आदि के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा अपना नाम दर्शाते हुए आवेदन किया जाता है और ऐसा कर्मचारी या पदाधिकारी भारत का नागरिक है, तो उसे जानकारी प्रदान की जा सकती है। ऐसे मामलों में, यह माना जाएगा कि किसी नागरिक ने निगम के पते पर जानकारी मांगी है।


वह जानकारी जो प्रकटीकरण से मुक्त है

  • अधिनियम धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें नागरिकों को प्रकटीकरण करने से छूट दी गई है।
  • सूचना प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि सूचना के लिए अनुरोध करने से पहले अधिनियम की संबंधित धाराओं को देखें।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए कैसे आवेदन करें ?

सूचना के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाना चाहिए, जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए। स्पष्टीकरण/सलाह या जानकारी प्रदान करने के लिए वापस संपर्क करने के लिए आवेदन में संपर्क विवरण (डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल पता) शामिल होना चाहिए।


आवेदन कैसे भेजें ?

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हालाँकि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांगी गई है, आवेदन में आवेदक का नाम और डाक पता शामिल होना चाहिए। आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ और मांगी गई जानकारी का विवरण निर्दिष्ट करते हुए अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदन किया जा रहा है।

शुल्क और लागत पर आरटीआई अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुसार, सूचना के अनुरोध के साथ उचित रसीद के आधार पर नकद या सीजीटीएमएसई के पक्ष में डीडी या बैंकर चेक के माध्यम से 10/- रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न होना चाहिए।

आवेदन को डाक द्वारा 10/- रुपये के आवेदन शुल्क के साथ सीजीटीएमएसई के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके अलावा, शुल्क का भुगतान आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य के रूप में उचित मूल रसीद के साथ नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है।

आवेदन फैक्स या ईमेल पर भी किया जा सकता है। हालाँकि, इसके बाद उक्त आवेदन की "हस्ताक्षरित" हार्ड कॉपी उचित शुल्क के साथ संबंधित सीपीआईओ को भेजनी होगी। उचित शुल्क प्राप्त होने पर ही आवेदन पर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। 30 दिनों की अवधि उचित शुल्क के प्रमाण की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगी।


आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत शुल्क संरचना

एक नागरिक जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कुछ जानकारी मांगना चाहता है, उसे आवेदन पत्र (एक पोस्टल ऑर्डर या डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) या एक बैंकर्स चेक) के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना मांगने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के लिए, आरटीआई शुल्क का भुगतान डिजिटल रूप से (ऑनलाइन) करना होगा।

हालाँकि, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के नागरिक बीपीएल श्रेणी का प्रमाण प्रस्तुत करके आरटीआई शुल्क के भुगतान से छूट की मांग कर सकते हैं।

आवेदक को जानकारी प्रदान करने की लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसका विवरण आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित सीपीआईओ द्वारा आवेदक को सूचित किया जाएगा।


आरटीआई अधिनियम के तहत विस्तृत शुल्क संरचना नीचे उल्लिखित है:

क्रमांक विवरण शुल्क
1. आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा ₹10/- सीपीआईओ को देय डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा, सीपीआईओ के स्थान पर देय। शुल्क का भुगतान नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है। शुल्क का भुगतान नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है
2. प्रतिलिपि बनाने/बनाने के लिए शुल्क:
ए) ए4 या ए3 आकार के कागज के लिए
ख) बड़े आकार के कागज के लिए

ए) ₹2.00 प्रति पृष्ठ।
बी) कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
3. नमूने या मॉडल वास्तविक लागत या मूल्य
4. अभिलेख का निरीक्षण पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं : उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए रू ५
5. डिस्क अथवा फ्लापी में सूचना ₹50.00 प्रति डिस्केट या फ़्लॉपी
6. सूचना मुद्रित रूप में उपलब्ध कराना ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ ₹2.00


सीजीटीएमएसई में आरटीआई की संरचना

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ( सीपीआईओ)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है। सीजीटीएमएसई ने एक अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया है।

अपीलीय प्राधिकारी

यदि किसी आवेदक को निर्धारित समय 30 दिन या 48 घंटे के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, या वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से एक वरिष्ठ अधिकारी है, के समक्ष अपील कर सकता है। सीजीटीएमएसई ने अधिकारियों को सीजीटीएमएसई में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है।


सूचना के लिये अनुरोध किसे प्रेषित किया जाना है ?

सूचना का अनुरोध/आवेदन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सीपीआईओ को प्रस्तुत किए जाने हैं:

श्री एम एस आर के मूर्ति सहायक महाप्रबंधक पंजीकृत कार्यालय मुंबई, पहला तल,स्वावलंबन भवन, सिडबी, सी-11, 'जी' ब्लॉक,जी ब्लॉक,बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),मुंबई - 400 051 (022) 67531236


सूचना के लिये अपील किसे प्रेषित किया जाना है?

यदि आवेदक सीपीआईओ द्वारा प्रदान की गई सूचना के खिलाफ अपील करने का निर्णय लेता है, तो अपील को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजना/प्रस्तुत करना होगा:

श्री धीरज कुमार उप महाप्रबंधक पंजीकृत कार्यालय, मुंबई पहली मंजिल,
स्वावलंबन भवन, सीआईडीबीआई, सी-11, ‘जी’ ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
(022) 67531189


आरटीआई अधिनियम के अनुसार अनुरोधों और अपीलों के निपटान के लिए समय मानदंड:

यदि आवेदक सीपीआईओ द्वारा प्रदान की गई गैर-प्रतिक्रिया/सूचना के खिलाफ अपील करने का निर्णय लेता है, तो अपील को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजना/प्रस्तुत करना होगा:

क्रमांक. स्थिति आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा
1. सामान्य क्रम में सूचना की जानकारी 30 दिन
2. सूचना की जानकारी यदि यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है 48 घंटे
3. यदि आवेदन सीएपीआईओ के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की जानकारी क्रम संख्या 1 और 2 पर दर्शाई गई समयावधि में 05 दिन जोड़े जाएंगे
4. यदि किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से स्थानांतरण के बाद आवेदन/अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचना की जानकारी : (ए) सामान्य प्रक्रिया में क) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
(ख) यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। ख) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा जनता से आवेदन प्राप्त होने के48 घंटे के भीतर
5. सूचना की आपूर्ति यदि यह तीसरे पक्ष से संबंधित है और तीसरे पक्ष ने इसे गोपनीय माना है। सूचना का अधिनियम २००५ की धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदान किया जाना चाहिए
6. सूचना की जानकारी जहां आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने और आवेदक द्वारा शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर की अवधि की गणना के लिए बाहर रखा जाएगा।

यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो संबंधित आवेदक को सूचना निःशुल्क प्रदान करनी होगी।


  • अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा किया जाना चाहिए।
  • असाधारण मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकते हैं जिसके लिए कारण दर्ज किए जाते हैं।


केंद्रीय सूचना आयुक्त को अपील

यदि आवेदक सीजीटीएमएसई के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह आरटीआई अधिनियम 2005 के नियमों के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में अपील कर सकता है।


आरटीआई अधिनियम 2005 के संबंध में कोई अन्य जानकारी/strong>

आरटीआई आवेदन पत्र का प्रारूप: pdf icon
अंग्रेज़ी में आरटीआई अधिनियम. 2005 pdf icon
हिन्दी में आरटीआई अधिनियम. 2005 pdf icon
आरटीआई दिशानिर्देशों पर अधिसूचना/अद्यतन के लिए pdf icon
आरटीआई आवेदन और जागरूकता के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल pdf icon
आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सीजी टीएमएसई के बारे सूचना pdf icon


हमारे बारे में सूचना

संबंधित जानकारी के लिंक के साथ सीजीटीएमएसई के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी पर उपलब्ध कराई गई है।  


आपके सुझाव

यदि आपके पास सीजीटीएमएसई के लिए उसके सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही प्रकट की गई जानकारी के अलावा किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए कोई सुझाव है, तो कृपया इसे पर ईमेल द्वारा भेजें।

 सुझावों में व्यक्तियों के लिए सूचना के अनुरोध और तदर्थ आधार पर विशिष्ट जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अनुरोध/आवेदन किया जाना चाहिए।


सीजीटीएमएसई की वेब साइट के माध्यम से जनता तक सूचना का प्रसार

सीजीटीएमएसई जनता के लिए उपलब्ध अपने उत्पादों/सेवाओं/सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी/किसी भी अन्य जानकारी, जिसका खुलासा किया जा सकता है, को सार्वजनिक डोमेन में रखता है।

जनता इसे पर देख सकती है।


वार्षिक रिपोर्ट

 सीजीटीएमएसई की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जनता के लिए पर उपलब्ध है।